मद्रास HC ने मंत्री राजकन्नप्पन के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु के डेयरी विकास मंत्री आरएस राजकन्नप्पन के खिलाफ 2021 में विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने राहत देने से इनकार करते हुए पुलिस को नोटिस जारी कर मंत्री द्वारा दायर याचिकाओं पर 17 फरवरी, 2025 तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
राजकन्नप्पन ने शिवगंगा की स्थानीय अदालतों में लंबित मामलों को रद्द करने और उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका का निपटारा होने तक आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की प्रार्थना करते हुए याचिका दायर की।
उन्होंने कहा कि पेरायुर पुलिस ने चुनाव प्रचार के दौरान एमसीसी का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर डीएमके के झंडे और तोरण लगाने के आरोप में मार्च 2021 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामला फिलहाल स्थानीय अदालत में लंबित है। सालाग्रामम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अन्य मामले में, उन पर मनामदुरई विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए अनुमत संख्या से अधिक वाहनों का उपयोग करने का मामला दर्ज किया गया था, जहाँ उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार तमिलारसी के लिए प्रचार किया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि पेरायुर पुलिस मामले में अंतिम रिपोर्ट चार साल की देरी के बाद दायर की गई थी, और स्थानीय अदालत में लंबित मामले को रद्द करने के लिए अदालत से मांग की। उन्होंने स्थानीय अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट की मांग करते हुए एक याचिका भी दायर की थी।
इस बीच, न्यायमूर्ति वेलमुरुगन ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के रामनाथपुरम सांसद नवस कानी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें स्थानीय अदालत में लंबित चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री मौजूद है।
